नवी दिल्ली | तपास यंत्रणांचा(ED आणि CBI) गैरवापर केल्याचा आरोप करत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली १४ विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर मांडलं आहे.
“आम्ही कोणत्याही प्रलंबित प्रकरणात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, परंतु न्यायालयाने अटक आणि जामीन याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत.” विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सातत्याने लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणाची सुनावणी ५ एप्रिल रोजी होणार आहे. अशी माहिती सिंघवी यांनी दिली.
लाइव्ह लॉच्या रिपोर्टनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) हे याचिका दाखल करणाऱ्या पक्षांमध्ये आहेत. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर याचिकेचा उल्लेख केला. विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाला अटक, रिमांड आणि जामीन यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि कनिष्ठ न्यायालयांना स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देण्याची विनंती केली आहे.
९५ टक्के खटले विरोधी पक्षनेत्यांवर
भाजपमध्ये आल्यानंतर अनेकदा नेत्यांवरील खटले बंद होतात किंवा तपास पुढे सरकत नाही, असेही विरोधी पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले आहे. दुसरीकडे, एजन्सी स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचे सांगत भाजपने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, “95 टक्के खटले विरोधी नेत्यांविरोधात आहेत. आम्ही अटकपूर्व आणि अटकेनंतरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करत आहोत.
‘या’ पक्षांनी केली याचिका दाखल
ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स, जनता दल (युनायटेड), झारखंड मुक्ती मोर्चा, द्रविड मुनेत्र कळघम, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्रीय समिती, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यांनी संयुक्त याचिका दाखल केली आहे. आणि समाजवादी पक्ष हे १४ पक्षांचे आहेत.
दरम्यान, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्यासाठी ईडी आणि सीबीआयचा मनमानी वापर केल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील १४ राजकीय पक्षांनी दाखल केला. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं देखील सहमती दर्शवली आहे.
