ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना केजरीवाल यांना अटक करण्यात आल्याने देशातील विरोधी पक्षांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. अशा निवडणुकीच्या वातावरणात अरविंद केजरीवालांना अटक का झाली ? कोणत्या प्रकरणात ईडीने त्यांना ताब्यात घेतलं आहे.. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती आणि केजरीवालांना अटक करणं भाजपाला भोवणार का ? या विषयीची माहिती आपण या व्हिडिओतून पाहुयात…
अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्याचं कारण आहे.. कथित मद्यविक्री घोटाळा प्रकरण…. दिल्ली सरकारने २०२१-२२ मध्ये दारुविक्रीबाबत एक नवीन धोरण बनवलं होतं. सरकारी महामंडळांऐवजी दारु विक्रीचे अधिकार खासगी वितरकांना देण्यात आले होते. दिल्लीतल्या एकूण १६ विक्रेत्यांना दारु वितरणाची जबाबदारी दिली. केजरीवाल सरकारने म्हटलं की, नव्या धोरणाने दारुचा काळाबाजार थांबला. नव्या धोरणामुळे दिल्ली सरकारच्या महसुलात मोठी वाढही झाली. मात्र यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.
ईडीने या प्रकरणी पुढे २६ फेब्रुवारी २०२३ ला मनीष सिसोदिया यांना अटक केली. तेव्हापासून ते जेलमध्येच आहेत. याप्रकरणी आतापर्यंत जवळपास १५ पेक्षा जास्त जणांना अटक करण्यात आली आहे.आता यात अरविंद केजरीवाल यांना अटक का तर मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी केजरीवाल यांना ईडीनं नऊ वेळा समन्स बजावलं होतं. मात्र ते एकदाही चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत. दिल्ली हायकोर्टात त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र नुकतंच हायकोर्टानं त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. मग आम आदमी पक्षानं सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र सुप्रीम कोर्टानं देखील रात्री उशिरा सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर ईडीचे अधिकारी आणि दिल्ली पोलीस केजरीवाल यांच्या घरी दाखल झाले, आणि संपूर्ण घराची झडती घेतली. तसंच, त्यांचा आणि त्यांच्या पत्नीचा फोन ताब्यात घेऊन फोन्समधला संपूर्ण डेटा ईडीनं आपल्या लॅपटॉपमध्ये ट्रान्सफर करून घेतला आहे.
ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना ज्या कायद्यातंर्गत अटक केली आहे त्यात जामीन मिळण कठीण आहे.Prevention of Money Laundering Act, 2002 म्हणजेच PMLA हा कायदा वर्ष २००२ मध्ये मंजूर झाला होता. १ जुलै २००५ रोजी हा कायदा लागू झाला.२०१२ मध्ये पीएमएलए कायद्यात संशोधन करुन बँक्स, म्यूचुअल फंड्स, वीमा कंपन्या या कायद्याच्या कक्षेत आल्या.ईडीला पीएमएलए कायद्यातंर्गत काही अटींसह विना वॉरंट आरोपीच्या परिसरात शोध घेण्याचा, अटक करण्याचा आणि संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे.