पुणे | पाच महिन्यांपूर्वी कांद्याला भाव नव्हता आणि आज कांद्याचा भाव वाढू नये म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहे…ढोबळमानानं मागणी आणि पुरवठा यावर कुठल्याही वस्तुचे भाव ठरतात तरीही कांद्याच्या भावाचं हे कोडे कोणाला सुटत कसं नाही असा प्रश्न पडतो. सध्या केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्यानं महाराष्ट्रातील राजकारण तापलं आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड राग व्यक्त होताना दिसत आहे. बरं हा कांदा इतका वांदा करतो की, केंद्रातलं सरकार कोसळवण्याची ताकद कांद्यामध्ये आहे. कांद्याचे दर वाढले तर ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी येतं तर दर पडले कमी झाले तर, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येतं. पण केवळ ग्राहक आणि शेतकरीच नाही. कांद्याचे दर सरकारच्या तोंडचंही पाणी पळवतात. हे सुद्धा आपल्याकडं घडलं आहे. दिल्लीमध्ये सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री असताना कांद्याच्या भाववाढीमुळं त्यांचं सरकार अडचणीत आलं होतं.
महाराष्ट्रात कांदा प्रश्न इतका महत्वाचा का आहे?
महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे कांदा उत्पादक राज्य आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी ४० ते ४५ टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. तसेच राज्यातील ३७ टक्के कांदा क्षेत्र एकट्या नाशिक जिल्ह्यात आहे. याच जिल्ह्यातील लासलगाव बाजार समिती ही कांदा बाजारासाठी आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून प्रसिद्ध आहे. राज्यात कांदा उत्पादक, ग्राहक आणि कांदा व्यापारी यांची संख्या मोठी आहे. यामुळेच कांद्याशी संबंधित छोटा निर्णय सुद्धा सगळ्यांवर प्रभाव टाकतो. तसेच राजकीय नेत्यांनी कांद्यावर केलेले बेताल वक्तव्य सुद्धा कायम चर्चेचे विषय होऊन जातात.
कांद्याचे भाव पडले अथवा भाव वाढले तरी सरकार यामध्ये हस्तक्षेप का करते…?
याबाबत राजकीय कारण आहे. तोंडावर आलेल्या लोकसभा आणि विविध राज्यातील निवडणुकांमुळे कांद्याच्या दरात चढ उतार झाल्यावर सरकारला हस्तक्षेप करावा लागतो. दर वाढल्यावर सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसू नये म्हणून केंद्राकडून कांद्याच्या निर्यातीवरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात. आणि कांदा हे सर्वाधिक निर्यात होणारे पीक आहे म्हणून सरकार याकडे खास लक्ष देते. यामुळे भाव वाढले की सरकार कांदा निर्यात बंद करते किंवा निर्यातशुल्क वाढवते. पण येथे प्रश्न निर्माण होतो – कांदाच का? सध्या एक बॅरल तेल 85 डॉलरला मिळत असताना पेट्रोल १०५ ते ११० रुपये लिटर इतके महाग का विकले जाते? याचा सरकारला जाब विचारायला पाहिजे. तीच गत डाळींची व खाद्य तेलाची आहे. कांद्याचेच भाव वाढल्यावर ओरड का होते. हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. कांद्याचे भाव वाढले तर ग्राहकांमध्ये नाराजी अन् कांद्याचे भाव पडले तर शेतकरी नाराज होतो. अशा परिस्थितीत कांद्याचा भाववाढ आणि भावातील घसरणीचा प्रश्न तर कायमच भेडसावतो. मग हा प्रश्न मार्गी कसा मार्गी लागेल यावर खऱ्या अर्थानं काम व्हायला पाहिजे.
उन्हाळी कांदा साठवता येतो. मात्र, खरीप कांदा टिकत नसल्यानं साठवता येत नाही. यावर संशोधनाला वाव आहे. कृषी विद्यापीठ व एनएचआरडीएफ सारख्या संस्थांना सरकारने संशोधनासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं. सरकार कांद्याबाबत गंभीर होत नाही तोपर्यंत उत्पादक व ग्राहक या दोघांचेही समाधान होणार नाही. दर चार ते पाच वर्षात एकदा तरी कांदाटंचाई निर्माण होते व कांद्याचे दर गगनाला भिडतात. याविरुद्ध बाकीच्या वेळी कांदा मातीमोल भावात विकला जातो. तेव्हा शेतकऱ्याला तोट्यात पिक काढावं लागतं. सरकारनं याचा अभ्यास करून नियोजन केलं तर हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. कोल्ड स्टोरेज, व्यापाऱ्यांची साठेबाजी, स्टोरेज व्यवस्था, कांदा चाळी, कांद्याची उत्पादन क्षमता आदि गोष्टींवर लक्ष दिले तर प्रश्न सुटु शकतात. पण हे प्रश्न सोडविण्याची इच्छा सरकारमध्ये, राजकारण्यांमध्ये, इथल्या प्रशासनामध्ये असायला हवी. आता ही इच्छा या लोकांमध्ये खरंच आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
महाराष्ट्रामध्ये पणन विभागाच्या माध्यमातून कांदा चाळीची योजना राबविली जाते. त्या योजनेचं काय झालं…? की, सत्तेचं राजकारण करताना जनसामान्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात विचार करायला आणि संबंधीत योजनांची अंमलबजावणी करायला सरकारला वेळच मिळेनासा झालाय… सरकारलाच वेळ नसेल तर, प्रशासनाला त्याचं काय पडलंय अशी शंका निर्माण होते.
