पुणे | देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जनतेला मोफत आरोग्य उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारकडून सप्टेंबर २०१८ मध्ये रांची येथे आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना सुरू करण्यात आलेली. आत्तापर्यंत देशातील 4.5 कोटी लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. यामुळे ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य संरक्षण देणारी योजना बनली आहे. आज फॉर द पीपल च्या माध्यमातून आपण या योजनेचा आढावा घेणार आहोत.
या योजनेअंतर्गत गरीब आणि मध्यम वर्गातील लोकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत करता येतात. तसेच किरकोळ उपचारापासून ते शस्त्रक्रियेपर्यंतचा लाभ घेता येतो. या योजनेत लाभार्थ्यांना देशातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठीची तरतूद केली आहे. देशातील सुमारे २० हजार रुग्णालय आणि एक हजारांहून अधिक आजारांचा या योजनेत समावेश आहे. सरकारी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर पुढील 15 दिवसांपर्यंत सरकार रुग्णांचा संपूर्ण खर्च उचलते.
या योजनेतंर्गत सरकार लोकांना ‘आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड’देते. या कार्डचा वापर करून रुग्ण योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ४० टक्के गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना योजनेचा लाभ होऊ शकतो. यामध्ये आदिवासी, मागासवर्गीय, निराधार, बेघर, भिकारी आणि मजूर यांचा समावेश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल क्रमांक, पासपोर्ट साईज फोटो अशा कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.
योजना फसत का आहे?
अलीकडेच, कॅगच्या अहवालात आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये गंभीर अनियमितता असल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. बनावट कागदपत्रे सादर करून या योजनेचा गैरवापर केल्याच्या घटना सुद्धा समोर येत आहेत. योजनेतील डॉक्टर, आजार, केंद्रांची संख्या यावरचा संभ्रम कायम आहे. तसेच अनेक खासगी रुग्णालयांकडून या योजनेचा लाभ रुग्णांना देणे शक्य नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.
WHO नुसार देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के एवढी रक्कम सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर खर्च करण्याची गरज आहे याउलट आपण सध्या जीडीपीच्या फक्त दोन टक्केच रक्कम खर्च करत आहोत.
कोरोंना काळात आरोग्य विभाग निधी आणि आपुर्या मनुष्यबळापायी हतबल झाला होता. येत्या काळात आरोग्य विभागाकडे आणि आयुष्मान भारतसारख्या योजनांकडे खास लक्ष द्यायची गरज आहे. यामुळे लाभार्थीची कडक पडताळणी, हॉस्पिटलचे वेळोवेळी निरीक्षण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू केली पाहिजे.
