सध्या सोशल मीडियावर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी लागणार अशा आशयाचे मेसेज धुमाकूळ घालताना दिसत आहेत. ईव्हीएम हॅक होत असल्याचे अनेक आरोप झाल्यानंतर निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयानं ईव्हीएम मशीन हॅक करून दाखवण्याचं आव्हान दिल्यावर कुणीच त्यासाठी पुढं आले नाही त्यानंतरही हे आरोप सुरुच आहेत आणि आता २०२४ ची लोकसभा निवडणूक नांदेड लोकसभा मतदार संघात बॅलेट पेपरवरच घ्यावी लागणार या चर्चेनं जोर धरला आहे.
काय आहे यामागचं कारण…? खरंच बॅलेट पेपरवर निवडणूक होऊ शकते का? ईव्हीएम मशीन्स असताना बॅलेट पेपर वापरला जाऊ शकतो का…? ईव्हीएम मशीनच्या मर्यादा काय आहेत आणि या एका गोष्टीमुळं कसं काय बॅलेट पेपरवरच निवडणूक घ्यावी लागू शकते. या संदर्भात खालील व्हिडीओतून जाणून घेऊया.
ईव्हीएम मशीनचा सर्वात पहिल्यांदा ज्यावेळी मतदानासाठी वापर केला तेव्हा देखील ईव्हीएममुळंच पराभव झाला असं त्या पराभूत झालेल्या उमेदवारानं आरोप केला होता आणि आपल्या पराभवाचं खापर ईव्हीएम वर फोडलं होतं. भारतात पहिल्यांदा १९८० मध्ये ईव्हीएम मशीनचा शोध लागला. एम.बी.हनिफा यांनी या ईव्हीएम मशिनचा शोध लावला. मे १९८२ मध्ये झालेल्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत या ईव्हीएम मशीन्स पहिल्यांदा वापरल्या. परावूर विधानसभा मतदार संघातील ५० मतदान केंद्रांवर या मशिन्सचा वापर करण्यात आला होता. त्यावेळी लागलेल्या निकालानंतर निवडणुकीत पराभूत झालेल्या एस. सी. जोस या उमेदवाराने पराभवाचे खापर ईव्हीएम मशिनवर फोडले होते. त्यानंतर काही काळ या मशीन्सचा वापर थांबला. १९८८ मध्ये कायद्यात सुधारणा करून निवडणूक आयोगाला मतदान यंत्र वापरण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आणि नोव्हेंबर १९९८च्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशातील पाच, राजस्थानच्या ६ आणि दिल्लीतील ६ विधानसभा मतदारसंघात ईव्हीएम मशिनचा प्रयोग म्हणून वापर करण्यात आला होता.
पुढे २००४ नंतर सर्वच निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशिनचा वापर केला जाऊ लागला. तेव्हा भाजपाचे लोक काँग्रेसच्या लोकांवर ईव्हीएम हॅक करून निवडून येत असल्याचे आरोप करीत होते. आता हेच उलटं होत असल्याचं आपण बघत आहोत. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षाचे लोक भाजपावर आरोप करताना दिसतात. ईव्हीएम हॅक होत असल्याचे आरोप लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगानं हे ईव्हीएम मशीन हॅक करून दाखवण्याचे आव्हान दिले होते. निवडणूक आयोगाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यासंदर्भात आवाहन केले. संशय व्यक्त केला जात असला तरी निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे कोणीही ईव्हीएम हॅक करून दाखवू शकलेलं नाही हे वास्तव आहे.
आता महाराष्ट्रात ईव्हीएम मशीन संदर्भात वेगळाच पेच निर्माण झाला आहे. राज्यातील मराठा आरक्षण आंदोलनकर्त्यांनी येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत नांदेड लोकसभा मतदार संघात १००० उमेदवार उभा करण्यासंदर्भात तयारी केली असल्याची चर्चा आहे. त्याला मनोज जरांगे पाटील यांच्या आजच्या घोषणेमुळं दुजोराच मिळाला आहे. खरंच १००० उमेदवार उभे राहिले तर, ईव्हीएम मशीन्स किती लावाव्या लागतील? खरंच तेवढ्या मशीन्स लागल्या तर मतदान कसं होणार? मशीन्समध्ये तेवढ्या उमेदवारांची नावं बसतील का? नाही बसले तर, काय… कसं होणार मग मतदान? असे अनेक प्रश्न सध्या पडत आहेत. मुद्दा केवळ नांदेड लोकसभा मतदार संघाचा नाही.
महाराष्ट्रात ४८ लोकसभा मतदार संघ आहेत आणि इथल्या बहुतांश मतदार संघात ५०० उमेदवार उभा करण्याची व्यूव्हरचना केली जात आहे. जरांगे पाटील म्हणाले तसे गावा गावांतून २ ते ३ उमेदवार उभे करण्यात येतील. आता एवढे उमेदवार उभा राहिले तर, ईव्हीएम मशीन कशी काम करेल हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर, मंडळी ईव्हीएम मशीनमध्ये केवळ ३८४ उमेदवारांचीच यादी बसू शकते. आपल्याकडे ज्या ईव्हीएम मशीन्स आहेत त्यामध्ये २००६ पूर्वीच्या आणि त्यानंतरच्या अशा दोन मशीन्स आहेत २००६ पूर्वीच्या एका ईव्हीएम मशीनमध्ये १६ उमेदवारांची यादी बसते. अशा चार मशीन्स एका ठिकाणी लावता येतात. त्याप्रमाणे त्या ईव्हीएम मशीन्सवर नोटासह एकूण ६४ उमेदवारांचीच यादी बसू शकते. आता २००६ नंतर च्या ईव्हीएम मशीन्स मध्ये २०१३ नंतर ३८४ उमेदवारापर्यंत यादी बसू शकते अशा प्रकारे त्यात सुधारणा झाली आहे. परंतु, त्यापेक्षा जादा उमेदवार उभा राहिले तर, बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घेता येतो आणि तसा कायदा देखील आहे…
दरम्यान, जरांगे पाटील म्हणतात तसं खरंच पाचशे उमेदवार एका लोकसभा मतदार संघात उभे राहिले तर, महाराष्ट्रातल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ईव्हीएमचा वापर कसा होणार? निवडणूक आयोग बॅलेट पेपरचा पर्याय वापरणार की, अर्ज छाननीमध्येच कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव अर्ज बाद केले जाणार? नेमकं काय घडणार हे येणाऱ्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
