लोकसभा निवडणुकीत एनडीए सरकारला बहुमत मिळाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचं सरकार स्थापन झालं व नरेंद्र मोदी पुन्हा तिसऱ्यांदा भारताचे पंतप्रधान बनले. नरेंद्र मोदी यांच्या ३.० सरकारचा उद्या २३ जुलैला पहिला अर्थसंकलप सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशासाठी २०२४-२५ चा अर्थसंकलप सादर करतील. सलग सातव्या वर्षी निर्मला सीतारामन अर्थसंकलप सादर करतील. सात वर्ष अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या दुसऱ्या अर्थमंत्री ठरणार आहेत. या बजेटमध्ये आरोग्य सेवा सुविधा, आयुष्मान भारत योजना, करप्रणाली यांवर प्रामुख्याने भर दिला जाईल. यामध्ये देशातील सुमारे १७ कोटी नागरिकांसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निर्मला सीतारामन या आयुष्मान भारत योजनेची मर्यादा वाढवून ती १० लाख करतील अशी शक्यता आहे. आयुष्मान भारत योजनेत सध्या ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार केले जात असून ही मर्यादा दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे केला गेलाय. येत्या २३ जुलैला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन याबाबत घोषणा करुन देशातील १७ कोटी लोकांना दिलासा मिळेल अशी शक्यता आहे.
आयुष्मान भारत योजना ही योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय यांच्या जयंती दिवशी २५ सप्टेंबर २०१९ पासून संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आली. सरकार या योजनेच्या माध्यमातून गरीब,उपेक्षित कुटूंब व शहरी गरीब कुटूंबातील सदस्यांना आरोग्य विमा उपलब्ध करते. सध्या देशातील सुमारे १२ कोटी कुटुंबांना आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. वैद्यकीय उपचारांचा वाढता खर्च पहाता योजनेचं कव्हरेज वाढवण्याचा सरकारचा विचार असल्यामुळेच येत्या बजेटमध्ये हे कव्हरेज दुप्पट केलं जाईल अशी शक्यता आहे. आयुष्मान भारत योजनेचं कव्हरेज दुप्पट केल्यामुळे खर्चातही वाढ होणार आहे. नॅशनल हेल्थ अॅथॉरिटीच्या अंदाजानुसार १० लाख रुपयांपर्यंत कव्हरेज वाढवल्यास या योजनेवर १२,०७६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येईल. १ फेब्रुवारीला मांडलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये आयुष्मान भारत योजनेसाठी ७२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली त्यात हे १२,०७६ कोटी रुपये वाढले असता या योजनेवरील खर्च सुमारे १९,००० कोटी रुपयांपर्यंत जाईल अशी शक्यता आहे. सध्या देशातील १२ कोटी कुटुंबीय या योजनेची लाभार्थी आहेत. राष्ट्रपतींनी केलेल्या घोषणेनंतर ७० वर्षांवरील वयाच्या सर्वांचा या योजनेत समावेश केला जाईल. त्यामुळे लाभार्थी संख्येत ४ ते ५ कोटीची वाढ होईल त्यामुळे साहजिकच योजनेची लाभार्थी संख्या हि १७ कोटीपर्यंत जाईल.महागाई आणि वैद्यकीय उपचारांचा होणारा वाढता खर्च पाहिल्यास याच पार्श्वभूमीवर आयुष्मान भारत योजनेचं कव्हरेज वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे गेला होता. या योजनेमध्ये कॅन्सर, ट्रान्सप्लांट अश्या प्रकारच्या महागड्या उपचारांचा समावेश असल्यामुळे कव्हरेज वाढवण्याच्या मागणीने जोर धरलाय.शेतकऱ्यांसाठी देखील या अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता आहे. पीएम किसान योजनेत देखील बदल केले जाऊ शकतात. पीएम किसान योजनेतल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना ३ हप्त्यांमध्ये ६ हजार रुपये मिळतात. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या या पैशांमध्ये २ हजार रुपयांची वाढ होऊ शकते. नवीन अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गीय तसेच महिलांसाठी देखील घोषणा होऊ शकते. महिलांसाठी उज्ज्वला योजनेच्या सबसिडीसह सर्वसामान्यांना गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत कपात करून सर्वसामान्य लोकांना दिलासा दिला जाण्याची शक्यता आहे. करप्रणाली मध्ये देखील बदल केले जाऊ शकतात. नव्या अर्थसंकल्पात स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये मर्यादा वाढवण्याची मागणी मंजूर केली जाऊ शकते. सध्या नवीन कर प्रणालीत ५०,००० रुपयांचं स्टँडर्ड डिडक्शन मिळतं. नव्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा १ लाख रुपये केली जाऊ शकते. आयकर अधिनियमांतर्गत होम लोन घेणाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.